राजीव द्विवेदी – भाजपा सरकार की अनीतियों के विरोध में पत्रक वितरण का आयोजन

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर नगर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण बढ़ रही भयंकर बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था, अभूतपूर्व कृषि संकट एवं औद्योगिक तालाबंदी के विरोध में 6 नवंबर समय 11 बजे विकास भवन, गीता नगर, रावतपुर के पास कैम्प लगाकर पत्रक वितरण का आयोजन किया है. उपरोक्त सन्दर्भ में आप सभी से अनुरोध है कि साथियों सहित समय से भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें. अग्रलिखित बिन्दुओं पर गौर करें:

1. भाजपा सरकार की आर्थिक लूट के खिलाफ सड़क पर उतरिये

भाजपा सरकार ने जनता से वादा किया था, सबका साथ सबका विकास का, लेकिन हासिल हुआ सबका विनाश और केवल भाजपा का विकास. देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठहने की कगार पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कृषि और उघोग-धंधे चौपट हो चुके हैं.

2. बढ़ती बेरोजगारी, हताश युवा पीढ़ी

प्रदेश की भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन हकीकत यह है कि रोजगार तेजी से कम हो रहे हैं. शिक्षा मित्र, अनुदेशक, होम गार्ड्स, आशा बहु, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, रोजगार सेवक, मदरसा शिक्षक, पैरामेडिकल क्षेत्र की नौकरियां लगातार खत्म हो रही हैं. सरकार ने सरकारी नौकरियों को समाप्त करके ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है और संस्थानों का निजीकरण कर निजीकरण कर रही है. बेरोजगारी की दर पिछले 72 वर्षों में सर्वाधिक है. प्रदेश में युवाजों की बेरोजगारी दर 23 प्रतिशत तक पहुंच गयी है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के बजाय मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार प्रदेश के युवाओं को ही अयोग्य बताकर उनकी प्रतिभा का मजाक बना रहे हैं.

3. अब बस भी करो भाजपा सरकार, बहुत हो रहा किसानों पर अत्याचार

कृषि क्षेत्र बहाल है. किसान को लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत भी मुनाफा समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है. धान के किसानों को समर्थन मूल्य (1800 रुपये प्रति कुन्तल) में से 200 रूपये से 500 रूपये तक कम मिल रहा है. खरीफ के मौसम में किसानों को लगभग 50000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और गन्ना किसानों की हालत और भी ख़राब है. कृषि उत्पादों का निर्यात और गिरा है, जिससे किसान बर्बाद हो रहे है और लगातार आत्महत्या कर रहे हैं. किसान बिजली की लगातार बढ़ती दरों से हलकान हैं.

4. ढहती अर्थव्यवस्था और बर्बाद होता उत्तर प्रदेश

भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की जीडीपी लगातार गिर रही है. वही केंद्र में भाजपा सरकार अब आरबीआई के इमरजेंसी खजाने पर भी डाका डाल चुकी है. आरबीआई ने कुल मिलाकर 2014 से 2019 के मध्य भाजपा सरकार को 3 लाख 69 हजार करोड़ रुपये दिये. वहीं वर्ष 1990 के बाद पहली बार आरबीआई को खुले बाजार में अपना गोल्ड रिजर्व भी बेचना पड़ा. बैंकों का एनपीए यानि बट्टे-खाते की राशि बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये हो गयी है. इन आर्थिक अपराधियों को दंड देने की जगह भाजपा सरकार विजय माल्या, मेहुल चौगसी, नीरव मोदी जैसे धोखाधड़ी करने वालों का बेशर्मी से बचाव कर रही है, वहीं प्रदेश में राजस्व घाटा लगातार बढ़ रहा है और निवेश लगतार कम हो रहा है. राज्य सरकार किसान, युवाओं के रोजगार, छोटे व्यापारियों का ध्यान रखने के बजाय अपने राजनीतिक प्रचार पर पैसा फूंक रही है.

5. आरसेप (RCEP) से भाजपा सरकार का भारत के किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यवसाइयों पर प्रहार

भाजपा सरकार ने गब्बर सिंह टैक्स (GST), नोटबंदी-तालाबंदी की दोहरी मार के बाद तीसरी चोट चीन सहित 15 पूर्वी एशियाई देशों के साथ ट्रेड एनीमेंट यानि आरसेप (RCEP) पर हस्ताक्षर कर के की है. भारत को आयात होने वाले प्रोडक्ट्स पर आयत शुल्क करीब 80-90 प्रतिशत तक पटाना पड़ेगा. इससे भारत के आर्थिक व्यवसायिक हितों एवं देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा क्योंकि चीन सहित अन्य देशों के उत्पाद सस्ती कीमतों पर भारत के बाजार में भर जायेंगे, जिससे प्रदेश के चमड़े, पीतल, साडी, कालीन आदि में लगे दुकानदारों, व्यवसाइयों और उद्यमियों के उद्योग धंधे चौपट हो जायेंगे.

6. आर्थिक आपातकाल के विरुद्ध कांग्रेस का सड़क से सदन तक विरोथ-प्रदर्शन

कांग्रेस देश की बिगडती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है. राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस 5 से 15 नवम्बर के बीच देशव्यापी धरना-प्रदर्शन, नुक्कड़ सभाएं गोष्ठी करेगी, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर जिला और ब्लाक स्तर तक में होंगे.